अब फाइलों के पीछे नहीं, निवेश के आगे दौड़ेगा सिस्टम!
‘Business Made Easy’ के जरिए निवेशक को एक क्लिक पर मंजूरी, जमीन, प्रोत्साहन और जरूरी सेवाएं देने की तैयारी
रायपुर।
एक निवेशक छत्तीसगढ़ आता है। उसके पास कारोबार का अनुभव है, निवेश की क्षमता है और एक नई औद्योगिक इकाई लगाने का सपना भी। लेकिन उद्योग शुरू करने से पहले उसके सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है—
“शुरुआत कहां से करूं?”
कौन-सा लाइसेंस चाहिए?
किस विभाग से अनुमति लेनी होगी?
जमीन कहां मिलेगी?
कितने आवेदन करने होंगे?
किस योजना का लाभ मिलेगा?
और आवेदन की स्थिति पता करने के लिए किस कार्यालय जाना होगा?
किसी भी निवेशक के लिए यही सवाल कारोबार की पहली परीक्षा होते हैं।
छत्तीसगढ़ अब इसी तस्वीर को बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
राज्य के निवेश पोर्टल पर ‘Business Made Easy’ को केवल एक नारे के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी डिजिटल व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें निवेशक को मंजूरी और क्लियरेंस से लेकर बिल भुगतान, भूमि आवंटन और अनुपालन तक की सुविधाएं एकीकृत प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।

एक क्लिक… और बदल सकता है निवेश का पहला कदम
छत्तीसगढ़ की नई One Click Single Window System का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी एकीकृत व्यवस्था है।
सरकारी पोर्टल के अनुसार यहां 10 विभागों की 132 स्वीकृतियों तक पहुंच उपलब्ध है।
यह संख्या इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि निवेशक के लिए किसी उद्योग की शुरुआत सिर्फ मशीन लगाने से नहीं होती। उससे पहले कई तरह की अनुमति और औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं।
अब व्यवस्था का उद्देश्य है कि निवेशक को यह जानकारी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से मिल सके कि उसके प्रोजेक्ट के लिए—
कौन-सी मंजूरी चाहिए?
किस विभाग से चाहिए?
कहां आवेदन करना है?
कितना शुल्क देना है?
और प्रमाण-पत्र कब डाउनलोड किया जा सकता है?
One Click की प्रक्रिया में Know Your Approvals, Registration, Common Application Form, NOC/License, Consolidated Fee Payment और Certificate Download जैसे चरण शामिल हैं।

यानी अब निवेशक को सिस्टम खोजने की बजाय सिस्टम निवेशक तक पहुंचाने की कोशिश।
“कम कागज, कम चक्कर और ज्यादा कारोबार”
Business Made Easy का असली उद्देश्य शायद इसी एक वाक्य में समझा जा सकता है।
उद्यमी का समय सरकारी कार्यालयों में कम और अपने कारोबार को खड़ा करने में ज्यादा लगे।
One Click में आवेदन से लेकर प्रक्रिया और स्वीकृति तक को एकीकृत करने का उद्देश्य इसी दिशा में है।
इसके साथ Land Management, Incentives, Production Certificate, Application Tracking और Help Desk जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं।

यह बदलाव खास तौर पर नए उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जिन्हें सरकारी प्रक्रियाओं की जानकारी कम होती है।
लेकिन कहानी सिर्फ One Click की नहीं है…
छत्तीसगढ़ की कारोबारी तस्वीर में दूसरा बड़ा बदलाव औद्योगिक नीति 2024-30 के रूप में दिखाई देता है।
यह नीति 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक प्रभावी है और राज्य के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

नीति का उद्देश्य सिर्फ पुराने उद्योगों को आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि राज्य में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार और विविधीकरण करना भी है।
स्टील और खनिज से आगे—अब नई अर्थव्यवस्था पर नजर
छत्तीसगढ़ का नाम सुनते ही खनिज, बिजली और स्टील की तस्वीर सामने आती है।
लेकिन निवेश की नई तस्वीर इससे कहीं बड़ी है।
राज्य के आधिकारिक निवेश पोर्टल ने फार्मा एवं मेडिकल डिवाइस, एग्रो एवं फूड प्रोसेसिंग, IT/ITeS एवं डेटा सेंटर, AI एवं रोबोटिक्स, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस एवं एयरोस्पेस, स्पेस टेक्नोलॉजी, Global Capability Centre, स्टील, पर्यटन तथा ऑटोमोबाइल एवं इंजीनियरिंग को फोकस सेक्टर के रूप में सूचीबद्ध किया है।

यही है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा बदलाव।
राज्य की औद्योगिक पहचान अब केवल “संसाधन संपन्न छत्तीसगढ़” तक सीमित नहीं रहना चाहती।
लक्ष्य है—
“संसाधन + तकनीक + निवेश + रोजगार = नया औद्योगिक छत्तीसगढ़”

निवेश आएगा तो बदलेगी पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था
किसी उद्योग की कहानी उसकी फैक्ट्री की चारदीवारी से शुरू होकर वहीं खत्म नहीं होती।
एक नया उद्योग शुरू होता है तो उसके साथ—
ट्रांसपोर्टर चाहिए,
पैकेजिंग चाहिए,
वेयरहाउस चाहिए,
सर्विस चाहिए,
मशीनरी रिपेयर चाहिए,
खान-पान चाहिए,
सुरक्षा चाहिए,
लॉजिस्टिक्स चाहिए।
यानी एक बड़ा निवेश अपने आसपास छोटे-छोटे कारोबारों का पूरा नेटवर्क तैयार कर सकता है।
यहीं MSME की भूमिका सामने आती है।
छत्तीसगढ़ में MSME के लिए बाजार, तकनीक, वित्त और उद्यमिता से जुड़े कार्यक्रम भी निवेश व्यवस्था का हिस्सा हैं। राज्य के RAMP कार्यक्रम में MSME के लिए मार्केट एक्सेस, फाइनेंस, क्षमता निर्माण और संस्थागत मजबूती जैसे क्षेत्रों पर काम किया जा रहा है।
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बड़ी फैक्ट्री का फायदा सिर्फ बड़ी कंपनी को नहीं—छोटे कारोबारी को भी मिल सकता है।
जमीन से बिजली तक—सिस्टम में भी बदलाव
निवेश का सबसे बड़ा सवाल केवल पैसा नहीं, समय भी है।
उद्योग लगाने में जमीन, बिजली, पानी, पर्यावरणीय मंजूरी और निर्माण अनुमति जैसी प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं।
छत्तीसगढ़ के Ease of Doing Business पोर्टल के अनुसार राज्य ने कई क्षेत्रों में प्रक्रियागत सुधार किए हैं।
2024 के सुधार चक्र में 434 में से 417 सुधार लागू किए जाने का उल्लेख सरकारी पोर्टल पर है—यानी 96 प्रतिशत कार्यान्वयन।
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इसी पोर्टल के अनुसार—
GIS आधारित भूमि आवंटन प्रणाली को एकीकृत किया गया है।
भूमि आवंटन के लिए 45 दिन की अधिसूचित समयसीमा का उल्लेख है।
औद्योगिक क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन के लिए 14 दिन की समयसीमा बताई गई है।
बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है।
बिजली कनेक्शन जारी करने के लिए 7 दिन की समयसीमा का उल्लेख है, कुछ शर्तों के अधीन।
निरीक्षण व्यवस्था में जोखिम आधारित और रैंडम इंस्पेक्शन जैसे प्रावधान हैं।
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यानी सुधार का लक्ष्य सिर्फ आवेदन ऑनलाइन करना नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया में समय और अनिश्चितता कम करना है।
निवेशक को प्रोत्साहन भी, उद्योग को सहारा भी
नई औद्योगिक नीति के तहत पात्रता और निर्धारित शर्तों के अनुसार निवेशकों के लिए विभिन्न प्रोत्साहनों का प्रावधान है।
सरकारी निवेश पोर्टल पर प्रमुख प्रोत्साहनों में—
100% तक स्टाम्प ड्यूटी छूट
50% तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी
50% तक ब्याज सब्सिडी
50% तक टेक्नोलॉजी खरीद सब्सिडी
50% तक टेक्निकल पेटेंट सब्सिडी
20% तक रोजगार सहायता
75% तक EPF प्रतिपूर्ति
का उल्लेख है। वास्तविक लाभ निवेश की श्रेणी, पात्रता, क्षेत्र और नीति की शर्तों पर निर्भर करेगा।
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यानी संदेश साफ है—निवेश सिर्फ आमंत्रित नहीं किया जा रहा, उसे टिकाऊ बनाने के लिए नीतिगत सहारा देने की कोशिश भी है।
नए दौर का निवेश—अब AI से GCC तक
छत्तीसगढ़ की निवेश कहानी में एक और दिलचस्प अध्याय उभर रहा है।
राज्य ने Global Capability Centres (GCC) जैसे नए क्षेत्र को भी निवेश अवसरों में शामिल किया है।
सरकारी पोर्टल के अनुसार इसके लिए नवा रायपुर की ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, कुशल मानव संसाधन, IIT-IIM-NIT-IIIT जैसे संस्थानों की मौजूदगी, बिजली की उपलब्धता, आसपास के राज्यों तक बाजार पहुंच और लागत दक्षता को संभावित ताकत के रूप में रेखांकित किया गया है।
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इसका अर्थ है कि भविष्य का छत्तीसगढ़ केवल कारखानों का राज्य नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और ज्ञान आधारित उद्योगों का केंद्र बनने की संभावनाएं भी तलाश रहा है।
स्टार्टअप से लेकर बड़े उद्योग तक—एक ही तस्वीर के अलग रंग
आज का निवेश केवल बड़े उद्योगपति तक सीमित नहीं है।
एक युवा के पास आइडिया है तो वह Startup बनाना चाहता है।
एक किसान अपने उत्पाद को प्रोसेसिंग यूनिट में बदलना चाहता है।
एक MSME अपने कारोबार को बड़ा करना चाहता है।
एक कंपनी डेटा सेंटर या GCC स्थापित करना चाहती है।
और कोई बड़ा निवेशक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहता है।
छत्तीसगढ़ की नई निवेश व्यवस्था इन अलग-अलग जरूरतों के लिए अलग रास्ते तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
Startup Chhattisgarh की नई व्यवस्था में Fintech, E-Commerce, Edtech, Health-tech, Green Technologies तथा AI/ML, IoT, AR/VR, Big Data और Blockchain जैसी उभरती तकनीकों को भी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है।
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अब असली परीक्षा शुरू होती है
नीति बन गई।
पोर्टल बन गया।
सिंगल विंडो आ गई।
प्रोत्साहन घोषित हो गए।
लेकिन किसी भी निवेश नीति की अंतिम सफलता का पैमाना इससे आगे है।
क्या निवेश जमीन पर उतरेगा?
क्या प्रस्ताव वास्तविक उद्योगों में बदलेंगे?
क्या स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा?
क्या MSME को नए बाजार मिलेंगे?
क्या निवेशक को वही सरलता जमीन पर भी महसूस होगी जो पोर्टल पर दिखाई देती है?
इन सवालों के जवाब आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ के औद्योगिक भविष्य की असली तस्वीर बनाएंगे।
छत्तीसगढ़ के पास मौका बड़ा है
प्राकृतिक संसाधन, कृषि, बिजली, औद्योगिक आधार, कनेक्टिविटी, मानव संसाधन और अब डिजिटल निवेश व्यवस्था—
इन सबको अगर एक दिशा मिलती है तो छत्तीसगढ़ की आर्थिक तस्वीर में बड़ा बदलाव संभव है।
Business Made Easy का महत्व भी यहीं है।
यह सिर्फ “निवेशक को बुलाने” की कोशिश नहीं है।
असल लक्ष्य होना चाहिए—
निवेशक आए → प्रक्रिया आसान हो → उद्योग लगे → स्थानीय लोग जुड़ें → रोजगार बढ़े → MSME बढ़ें → अर्थव्यवस्था मजबूत हो।
अगर यह पूरी श्रृंखला जमीन पर मजबूत होती है तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की पहचान केवल खनिज और स्टील से नहीं होगी।
तब राज्य की नई पहचान हो सकती है—
“जहां निवेश करना आसान है और निवेश से आगे बढ़ना भी।”
एक नजर में ‘Business Made Easy’
132 — उपलब्ध स्वीकृतियों तक पहुंच
10 — संबंधित विभाग
417/434 — 2024 सुधार चक्र में लागू सुधार
96% — सुधार कार्यान्वयन कवरेज
45 दिन — भूमि आवंटन की अधिसूचित समयसीमा
7 दिन — बिजली कनेक्शन की उल्लेखित समयसीमा
2030 — औद्योगिक विकास नीति की अवधि का अंतिम वर्ष
Chhattisgarh Business +2
विशेष बॉक्स
निवेशक को अब क्या करना है?

1. अपने उद्योग/प्रोजेक्ट का क्षेत्र तय करें।
2. आधिकारिक पोर्टल पर Know Your Approvals से आवश्यक मंजूरियां देखें।
3. Investor Registration करें।
4. Common Application Form के जरिए प्रक्रिया आगे बढ़ाएं।
5. उपलब्ध प्रोत्साहनों की पात्रता जांचें।
6. भूमि और अन्य जरूरी सुविधाओं की जानकारी लें।
7. आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करें।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन में निराकरण का भरोसा

प्रत्येक पंचायतों एवं नगरीय निकायों में लगाया गया है समाधान पेटी

सुशासन तिहार के सुचारू संचालन हेतु कलेक्टर लंगेह ने नियुक्त किए नोडल अधिकारी

कलेक्टर सहित अधिकारीगण कर रहे है निरीक्षण

महासमुंद

“सुशासन तिहार 2025“ के प्रथम चरण के अंतर्गत मंगलवार 08 अप्रैल से समस्या, शिकायत और मांगों को लेकर आवेदन देने की प्रक्रिया आज सुबह 10 बजे से  प्रारम्भ हो गई है। आवेदन लेने की प्रक्रिया शुक्रवार 11 अप्रैल 2025 तक चलेगी। आवेदक उक्त स्थानों पर जाकर अपनी मांगों एवं समस्याओं को लेकर प्रातः 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक समाधान पेटी के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। पंचायतों के अलावा  कलेक्ट्रेट ,जनपद  और तहसील कार्यालयों में भी समाधान पेटी लगाए  गए हैं। जहां नागरिक आवेदन लेकर  पहुंच रहे हैं। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह द्वारा सुशासन तिहार के सफल संचालन के लिए जिले के पांचों विकासखंड की विभिन्न ग्राम पंचायतों के लिए जिले में 51 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। साथ ही 8 से 11 अप्रैल तक समाधान पेटी में प्राप्त आवेदन पत्रों के संकलन एवं जमा करने हेतु अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है।

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा सुशासन तिहार 2025 संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना, शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना तथा विकास कार्यों में गति लाने के साथ ही आम जनता जनप्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों से सीधा संवाद स्थापित करना है। सुशासन तिहार 2025 का आयोजन तीन चरणों में होगा पहले चरण में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक आम जनता से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। दूसरे चरण में लगभग एक माह के भीतर प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। तीसरी एवं अंतिम चरण में 5 मई से 31 मई 2025 के बीच समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशन में 8 से 11 अप्रैल 2025 तक प्रातः 10:00 से शाम 5:00 बजे तक प्रतिदिन आम जनता से समाधान पेटी में आवेदन प्राप्त कर सेक्टर अधिकारियों द्वारा आवेदन पत्रों को संकलित कर प्रतिदिन शाम 5:30 बजे तक जमा करने के लिए प्रत्येक अनुविभाग अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
 
कलेक्टर सहित जिला अधिकारी कर रहे है निरीक्षण
कलेक्टर विनय लंगेह, जिला पंचायत सीईओ एस. आलोक सहित नोडल अधिकारी सुशासन तिहार अंतर्गत आवेदन लेने की प्रक्रिया और इन केंद्रों में व्यवस्था का अवलोकन करने पंचायतों मं  पहुंच रहे है। कलेक्टर लंगेह द्वारा पिथौरा विकासखंड के ग्राम पंचायत बम्हनी जो जिले के अंतिम छोर पर बसा है, यहां आवेदन लेने की प्रक्रिया का अवलोकन किया। इस दौरान कलेक्टर लंगेह ने कहा कि किसी भी नागरिक को आवेदन देने में परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने नागरिकों  से जानकारी भी ली। आवश्यकतानुसार कई केंद्रों में आवेदन देने मदद करने के लिए कर्मचारी तैनात किए गए हैं।

नागरिकों को है सुशासन पर भरोसा
आज सुबह 10 बजे ग्राम परसदा में गांव के निवासी विक्रम चंद्राकर ने गांव में पेयजल की समस्या को देखते हुए नलकूप खनन की मांग की। उन्हें विश्वास है कि उनकी मांग का निराकरण होगा। इसी तरह ग्राम खैराभाठा के दुलारी बाई तारक ने रोजगार के लिए आवेदन दिया। उन्होंने कहा कि यह सरकार की अच्छी सोच है कि हमें अपनी मांग और समस्याओं को बताने एक उचित प्लेटफॉर्म मिल रहा है। इसी तरह सीताराम चौहान ग्राम गौरटेक ने बताया कि उन्हें गांव में हुए अतिक्रमण को लेकर चिंता है, आवेदन के माध्यम से उन्होंने विश्वास जताया कि उनके आवेदन पर अवश्य निर्णय होगा।

जिला पंचायत सरगुजा के सभाकक्ष में सोमवार को लखपति महिला पहल अंतर्गत जिला स्तरीय को-ऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विनय कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस दौरान अग्रवाल ने कहा की सभी विभागों की सहभागिता से स्व-सहायता समूह की दीदीयों को आगे बढ़ाकर लखपति दीदी बनाए जाने हेतु प्रयास किया जाना है। प्रत्येक विभाग में संचालित विभागीय योजनाओं का लाभ दिलाकर उन्हें आगे लाएं। क्षेत्र के आधार पर गतिविधियों का चयन कर कार्य योजना का निर्माण करें, सभी विभागों द्वारा अपनी योजनाओं से अवगत कराएं।

इस दौरान सीईओ अग्रवाल द्वारा कृषि विभाग को कलस्टर बनाकर बीज उत्पादन करने का लक्ष्य, पशु चिकित्सा विभाग को गोट कलस्टर बनाकर काम करने, मछलीपालन हेतु जल आच्छादित तालाबों एवं डबरियों में मछलीपालन करने हेतु मत्स्य विभाग को निर्देशित किया गया। इसी प्रकार उद्यान विभाग को समूहों के माध्यम से लीची एवं कटहल उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्ययोजना बनाने हेतु कहा गया। कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा शहद उत्पादन तथा कृषि सखी को प्रोत्साहित कर जैविक खेती को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया। कैट जिला अध्यक्ष रविन्द्र तिवारी द्वारा आलू उत्पादन को बढ़ावा देने तथा श्रम विभाग के द्वारा वितरण किये जाने वाले सिलाई मशीन का लाभ लिये जाने संबंधित सुझाव दिया गया।

 बैठक में सर्व विभाग प्रमुख कृषि विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, उद्यान विभाग, मत्स्य विभाग, रेशम विभाग, नाबार्ड, ग्रामोद्योग विभाग, समाज कल्याण विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्र, आरसेटी सहित समिति के सदस्य के रूप में कैट जिला अध्यक्ष रविन्द्र तिवारी, सेक्टर एक्सपर्ट अभिषेक शर्मा, चौपाल प्रमुख गंगाराम पैंकरा, सेक्टर एक्सपर्ट मंगल पाण्डेय, बिहान से डीपीएम, मनरेगा से सहायक परियोजना अधिकारी, बिहान के ब्लॉक कार्डिनेटर उपस्थित रहे।

बड़ौदा आरसेटी में 17 अप्रैल तक आवेदन आमंत्रित
उद्यमिता और बैंकिंग की भी मिलेगी जानकारी

धमतरी

स्वरोजगार करने के इच्छुक गांव के बेरोजगार युवक-युवतियां ड्रायविंग सीखेंगे। इसके लिए उन्हें एलएमवी (लाईट मोटर व्हीकल) कार ड्रायविंग की निःशुल्क ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग के लिए 35 सीट आरक्षित हैं और इस अवधि में रहने की सुविधा भी मिलेगी। कार ड्रायविंग ट्रेनिंग में 18 से 45 साल तक की आयु के युवा शामिल हो सकते हैं। इसके निदेशक, सुश्री अनिता टुडू ने बताया कि यह ट्रेनिंग लेकर जिले के युवा कार चलाने, उसके रख-रखाव, एकाग्रता, आत्मविश्वास, धैर्य, जिम्मेदारी, ईंधन प्रणाली, गैस ईंधन प्रणाली, इमरजेंसी स्टापिंग, आपात स्थिति में संकेत देने में हुनरमंद बन सकेंगे। युवाओं को ड्राइवर की सीटा पर कदम रखने से पहले और बाद के व्यावहारिक ज्ञान, धक्का और खींच विधि अभ्यास, सड़क चिन्हों के प्रकार-सफेदा रेखा, पीली रेखा, लेन मार्किंग, जेबरा क्रॉसिंग, स्टॉप लाईन, पार्किंग मार्किंग, मोटर वाहन अधिनियम, वाह, टायर और बैटरी का रखरखाव, सैद्धांतिक और प्रायोगिक बातों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। इसके अलावा उद्यमिता और बैंकिंग के बारे में भी युवाओं को जानकारी दी जाएगी।  
               युवाओं को शैक्षणिक प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बीपीएल राशनकार्ड की फोटोकॉपी और चार पासपोर्ट फोटो के साथ आवेदन कम्पोजिट भवन के पीछे, बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान धमतरी में जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए मोबाईल नंबर 73899-43193 और 88394-68509 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की पहल पर ‘खेलो इंडिया’ योजना के तहत राजनांदगांव में बनेगा 6 करोड़ 36 लाख की लागत से अंतरराष्ट्रीय स्तर का एथलेटिक ट्रैक

राजनांदगांव
छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष एवं राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. रमन सिंह के सतत प्रयासों से केंद्र सरकार ने राजनांदगांव में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है।

राजनांदगांव की खेल प्रतिभाओं को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने ‘खेलो इंडिया योजना’ के अंतर्गत राजनांदगांव में 4-लेन 800 मीटर के सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना के लिए लगभग 6 करोड़ 36 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

यह स्वीकृति भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के खेल विभाग द्वारा जारी की गई है, जिसे डॉ. रमन सिंह के आग्रह पर माननीय केंद्रीय खेल मंत्री श्री मनसुख मंडविया जी ने स्वीकृत किया है, पूर्व में विस अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने पत्र लिखकर और व्यक्तिगत मुलाकात में केंद्रीय खेल मंत्री से इस विषय पर आग्रह किया था। यह सिंथेटिक ट्रैक न केवल जिले के युवाओं को आधुनिक खेल अधोसंरचना उपलब्ध कराएगा बल्कि ओलंपिक जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं में भागीदारी के लिए उन्हें सशक्त बनाएगी।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने इस अवसर पर कहा, "यह एथलेटिक ट्रैक राजनांदगांव के युवाओं के सपनों को पंख देने वाला कदम है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय खेल मंत्री श्री मनसुख मंडविया जी का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने हमारी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए यह स्वीकृति प्रदान की।

आंगनबाड़ी केंद्रों के नन्हे मुन्नों बच्चों ने देशभक्ति गीतों से मोहा कलेक्टर का मन
         
मोहला
भारत सरकार द्वारा पोषण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में शुरू किए गए पोषण अभियान के अंतर्गत आज से पोषण पखवाड़ा 2025 का सातवां संस्करण प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने जिले के आंगनबाड़ी केंद्र मांडिंग पीडिंग धेनु एवं कटेंगाटोला में आयोजित पोषण पखवाड़ा 2025 का शुभारंभ कर उपस्थित हितग्राहियों से संवाद किया। कलेक्टर ने केंद्रों में उपस्थित गर्भवती महिला श्रीमति लिकेश्वरी मंडावी, श्रीमति अमृता कोवाची, श्रीमति उत्तरा यादव और श्रीमति ललेश मंडावी का गोदभराई संस्कार कर उन्हंत संतुलित आहार लेने, नियमित जांच कराने तथा स्वच्छता अपनाने की सलाह दी।
         कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों के मासूम बच्चियों और बच्चों ने कलेक्टर को अपनी मधुर कविताओं और देशभक्ति गीतों से मंत्रमुग्ध कर दिया। नन्हे-मुन्ने बच्चों ने देश भक्ति और खालो बेटा मूंगफली जैसी प्यारी कविताएं सुनाकर न केवल माहौल को आनंदमय बना दिया। बल्कि यह भी दिखा दिया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में शिक्षा के साथ संस्कारों का भी संचार हो रहा है। कलेक्टर  ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा छोटे बच्चों में देशप्रेम और अभिव्यक्ति की कला देखकर हृदय प्रसन्न हो गया।
         कलेक्टर ने महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना एवं सुकन्या समृद्धि योजना  के संबंध में गर्भवती महिलाओं एवं अन्य हितग्राहियों से संवाद किया। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता का उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार, स्वास्थ्य जांच और समुचित देखभाल सुनिश्चित करना है। उन्होंने महिलाओं को प्रेरित किया कि वे मिलने वाली राशि का उपयोग स्वास्थ्यवर्धक भोजन, आवश्यक पोषक तत्वों एवं नियमित स्वास्थ्य जांच करें ताकि माँ और शिशु दोनों स्वस्थ रहें।

       पोषण पखवाड़ा 2025 का उद्देश्य तकनीक और परंपरा के तालमेल से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सशक्त बनाना है। यह पखवाड़ा 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक मनाया जा रहा है, जो कि बच्चे के जीवन के पहले 1,000 दिनों पर केंद्रित है यह समय बच्चे के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।
        कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने अपने संबोधन में कहा हर बच्चे को स्वस्थ शुरुआत हर माँ को पोषण और हर परिवार को संतुलित आहार मिलना चाहिए। पोषण पखवाड़ा इस दिशा में एक सार्थक पहल है, जो जन जागरूकता और भागीदारी से कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करता है। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास अधिकारी चन्द्रशेखर मिश्रा, जिला पोषण समन्वयक एम्स, पर्यवेक्षकगण, स्थानीय जनप्रतिनिधि, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं उपस्थित रहीं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में जनता-जनार्दन की समस्याओं के निदान और उनसे रूबरू मुलाकात के लिए सुशासन तिहार का प्रदेशव्यापी शुभारंभ आज 08 अप्रैल से हो गया है। तीन चरणों में आयोजित होने वाला यह सुशासन तिहार 31 मई तक चलेगा। प्रथम चरण में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आम जनता से ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों के कार्यालयों में सीधे आवेदन लिए जा रहे हैं। सुशासन तिहार को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, और लोग अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन लेकर उसे ग्राम पंचायत और नगर पंचायत कार्यालयों में लगी समाधान पेटी में जमा कर रहे है।
 
जनसमान्य की समस्याओं से संबंधित आवेदनों को भरने के लिए ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायो के कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी भी लगाई गई है, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन देने में किसी भी तरह की परेशानी न हो।
सुशासन तिहार के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पोर्टल एवं कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए भी आवेदन प्राप्त किए जाने की व्यवस्था है। विकासखंडों और जिला मुख्यालयों में भी आवेदन प्राप्त करने हेतु समाधान पेटी रखी गई है, जहां लोग अपनी समस्याओं के संबंध में आवेदन डाल रहे है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सुशासन एवं पारदर्शिता के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सुशासन तिहार-2025 का आयोजन एक महत्वपूर्ण पहल है। सुशासन तिहार-2025 के तहत सभी प्राप्त आवेदनों की सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि कर संबंधित विभागों को सौंपा जाएगा, और एक माह के भीतर उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि सुशासन तिहार 2025 का उद्देश्य जनसामान्य की समस्याओं का प्रभावी एवं त्वरित समाधान, शासकीय कार्यों में पारदर्शिता और जनता से सीधा संवाद स्थापित करना है। मुख्यमंत्री साय ने पूर्व में ही सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे सुशासन तिहार के सुव्यवस्थित आयोजन और इसके अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों के तत्परता से निराकरण को सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राज्य और जिला स्तर पर निराकरण की स्थिति और गुणवत्ता की समीक्षा भी की जाएगी।

सुशासन तिहार के तीसरे चरण में प्रत्येक जिले की 8 से 15 ग्राम पंचायतों के मध्य समाधान शिविर आयोजित होंगे। नगरीय निकायों में भी आवश्यकतानुसार शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविरों में आमजन को उनके आवेदन की स्थिति से अवगत कराया जाएगा, तथा यथासंभव आवेदन का त्वरित निराकरण भी वहीं किया जाएगा। शेष समस्याओं का निराकरण एक माह के भीतर कर सूचना दी जाएगी।

समाधान शिविरों में जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और हितग्राहीमूलक योजनाओं के आवेदन प्रपत्र भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस अभियान में सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, मुख्य सचिव, प्रभारी सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी स्वयं शिविरों में उपस्थित रहकर आमजन से संवाद करेंगे, और विकास कार्यों व योजनाओं से मिल रहे लाभ का फीडबैक लेंगे। साथ ही औचक निरीक्षण के माध्यम से चल रहे निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति और गुणवत्ता का भी मूल्यांकन किया जाएगा।

कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर एक मृतक के निकटतम वारिसान के लिए चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। इनमें सर्पदंश से मृत्यु होने पर कोमाखान तहसील अंतर्गत ग्राम खुर्सीपार की मृतिका श्रीमती कुंती बाई साहू के पति श्री दुकालूराम के लिए 04 लाख की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज उनके निवास कार्यालय में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के नव नियुक्त अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) हरीश दुहन ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने दुहन को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को दुहन ने एसईसीएल द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के अंतर्गत राज्य के खनन प्रभावित क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इन प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के औद्योगिक और सामाजिक विकास के लिए हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।