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बिहार में एयरपोर्ट और सड़क नेटवर्क का होगा विस्तार, नदियों की गाद से बनेंगी सड़कें

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 पटना
देश की कुल आबादी और राजस्व में बिहार की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत है, इसलिए अब उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में भी राज्य को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में 10 प्रतिशत भागीदारी हासिल करनी होगी। इसी लक्ष्य के साथ प्रदेश सरकार उद्योग जगत के सहयोग के लिए पूरी मजबूती से खड़ी है।

ये बातें गुरुवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजधानी के होटल ताज सिटी सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला ‘मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) आउटरीच कार्यक्रम’ को संबोधित करते हुए कहीं। इसके पहले केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा बिहार के उद्योग विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम का सीएम एवं उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने उद्घाटन किया।

बिहार के शिवहर जिले में प्रति व्यक्ति आय  महज 36 हजार
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य की तस्वीर तभी बदलेगी, जब बिहार देश के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार को भी पकड़ेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में प्रति व्यक्ति आय 13 लाख रुपये तक पहुंच जाती है, जबकि बिहार के शिवहर जिले में यह महज 36 हजार रुपये है।

राज्य में अधिकतम स्तर पर भी हम दो लाख रुपये तक ही पहुंच पाते हैं। इस असमानता को दूर करने के लिए व्यापार को बढ़ावा देना और दुनिया के विभिन्न देशों के साथ सीधा आयात-निर्यात स्थापित करना आवश्यक है।

छठ से बना 80 हजार करोड़ का बाजार
सीएम ने कहा कि बिहार ने सड़क, बिजली, स्कूल और कालेज जैसे बुनियादी क्षेत्रों में काफी काम किया है, लेकिन पहले उद्योग को प्राथमिकता नहीं दी गई थी। अब राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और नौजवानों को रोजगार देने का एकमात्र रास्ता उद्योग ही है। सरकार इस दिशा में प्रतिदिन काम कर रही है और मुक्त व्यापार समझौते से इसमें पूरा सहयोग मिलेगा।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पहले लोग छठ पूजा को केवल आस्था के पर्व के रूप में देखते थे, लेकिन इस बार पूरे देश ने इसे पर्व के साथ-साथ आर्थिक अवसर के रूप में भी अपनाया और अकेले छठ पूजा के दौरान देश में लगभग 80 हजार करोड़ रुपये का बाजार खड़ा हुआ।

उन्होंने कहा राज्य के समक्ष पानी और आबादी के रूप में दो चुनौतियां हैं, जिन्हें अगले 10 वर्षों में जल प्रबंधन प्रणाली और बेहतर नीतियों के माध्यम से बिहार की ताकत में बदला जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए दरभंगा और पूर्णिया में बड़े रनवे
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सड़क संपर्क इतना बेहतर हुआ है कि डेढ़ से दो घंटे में बेगूसराय और दो घंटे 45 मिनट में पटना से तारापुर पहुंचा जा सकता है। परिवहन के चारों माध्यमों को सुदृढ़ किया जा रहा है। 400 किलोमीटर तक कंटेनर परिवहन पर उद्योग और व्यापार से जुड़े लोगों को भारत सरकार की ओर से 30 प्रतिशत राशि का सहयोग मिलता है

अंतरराष्ट्रीय बाजार से सीधे जुड़ने के लिए वायुमार्ग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पटना के साथ-साथ दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डों के लिए भूमि उपलब्ध कराई गई है और वहां बड़े रनवे बनाए जा रहे हैं, ताकि राज्य से सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच संभव हो सके

गाद नीति से एनएचएआइ के साथ चार लाख मीट्रिक टन का समझौता
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने नई गाद नीति लागू की है, जिसके तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के साथ लगभग चार लाख मीट्रिक टन गाद के उपयोग का समझौता हुआ है। उत्तर बिहार की नदियों से निकाली जाने वाली गाद का उपयोग केंद्र सरकार की सड़कों के निर्माण में किया जाएगा।

सामान्यतः सड़क निर्माण के लिए एक घन मीटर मिट्टी खरीदने पर लगभग 300 रुपये खर्च होते हैं। राज्य सरकार ने अपना कुछ राजस्व छोड़कर नदियों की गाद निकालने और निर्माण कार्यों में उसके उपयोग का मार्ग प्रशस्त किया है।

डीएम-एसपी हर महीने उद्यमियों संग करेंगे बैठक
मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे जिला स्तर पर बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (बीआइए), फिक्की और अन्य औद्योगिक संस्थानों के साथ प्रत्येक माह बैठक कर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें।

उन्होंने डीएम को यह भी निर्देशित किया कि सभी व्यापारियों को ‘एक जिला, एक उत्पाद’ (ओडीओपी) योजना से जोड़ा जाए और स्थानीय विशिष्टता के अनुसार लीची जैसे उत्पादों के क्लस्टर तैयार किए जाएं।

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