लखनऊ
उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में मतदाताओं की संख्या में आई कमी और मतदाता सूची की शुद्धता को लेकर चुनाव आयोग गंभीर हो गया है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने हाई लेवल मीटिंग बुला ली है। उत्तर विधानसभा चुनाव-2027 से पहले इन जिलों में मतदाताओं की संख्या घटने के कारणों की पड़ताल की जाएगी। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को आगरा में पांच मंडलों के 21 जिलों के निर्वाचन अधिकारियों की बड़ी समीक्षा बैठक बुलाई है। बैठक में दिल्ली और लखनऊ से आने वाले आयोग के वरिष्ठ अधिकारी जिलावार निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा करेंगे। खासतौर पर मतदाता सूची से नाम कम होने, दोहरी प्रविष्टियों, नए मतदाताओं के पंजीकरण और डिजिटल सत्यापन की स्थिति पर मंथन होगा।
बैठक होटल आईटीसी मुगल, फतेहाबाद रोड पर सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इसकी अध्यक्षता वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा भी मौजूद रहेंगे। आयोग के दो उपायुक्त भी बैठक में शामिल होंगे। आगरा, कानपुर, बरेली, झांसी और चित्रकूट मंडलों के 21 जिलों के जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अपनी-अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अधिकारियों को पीपीटी के माध्यम से निर्वाचन तैयारियों और अब तक हुई प्रगति की जानकारी देनी होगी।
पांच मंडलों में निर्वाचन व्यवस्था की जमीनी हकीकत परखी जाएगी
समीक्षा बैठक को लेकर बुधवार को जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष बंसल ने होटल आईटीसी मुगल पहुंचकर कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाओं और तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव-2027 से पहले आयोग की यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके जरिए प्रदेश के पांच मंडलों में निर्वाचन व्यवस्था की जमीनी हकीकत परखी जाएगी । इस समीक्षा बैठक पड़ताल की जाएगी कि वोटर कैसे कम हुए हैं। इसको लेकर विस्तार से चर्चा होगी। सभी पहलुओं पर बात होगी।
तीन सत्रों में होगी जिलावार समीक्षा:
बैठक में तीन सत्रों के दौरान अलग-अलग निर्वाचन व्यवस्थाओं पर चर्चा होगी। पहले चरण में मतदाता सूची की स्थिति, जिलों में घटे मतदाताओं की संख्या, नामों के विलोपन, दोहरी प्रविष्टियों और नए मतदाताओं को जोड़ने की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। डिजिटल सत्यापन और मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के उपायों पर भी चर्चा होगी। दूसरे सत्र में मतदान केंद्रों की उपलब्धता, उनकी स्थिति, ईवीएम और वीवीपैट की उपलब्धता तथा निर्वाचन कार्मिकों की संख्या और उनके प्रशिक्षण की समीक्षा होगी। तीसरे सत्र में कानून-व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन और मतदाता जागरूकता अभियान की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी।






