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केरल में बसों में 31 अक्टूबर तक लगा दिये जाएंगे सीसीटीवी कैमरे: मंत्री एंटनी राजू

तिरुवनंतपुरम
 केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की बसों सहित सभी सार्वजनिक परिवहन बसों में 31 अक्टूबर तक सीसीटीवी कैमरे लगाना सुनिश्चित करना होगा। राज्य सरकार ने  यह जानकारी दी।

केरल के परिवहन मंत्री एंटनी राजू ने संवाददाताओं से कहा कि प्रत्येक बस के आगे और पीछे की तरफ कैमरे लगाए जाने हैं। राजू ने बताया कि कैमरे लगने के बाद यातायात नियमों का उल्लंघन का पता लगाने में आसानी होगी।

मंत्री ने बताया कि राज्य में चलने वाली केएसआरटीसी की बसों सहित हजारों बसों के लिए कैमरे खरीदने की प्रक्रिया में काफी समय लग गया, जिससे कि इस योजना को लागू करने में देरी हुई।

उन्होंने स्पष्ट किया, ''किसी भी स्थिति में 31 अक्टूबर की समयसीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। तय तारीख तक बसों में कैमरे लगाने होंगे।''

मंत्री ने कहा कि इसके अलावा, एक नवंबर से यात्री परिवहन बसों सहित भारी वाहनों की अगली सीट पर बैठे वाले सभी चालकों और यात्रियों को अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट लगानी होगी।

हाल ही में दो निजी बसों के बीच एक दोपहिया वाहन के फंसने से दंपति की मौत के सवाल पर मंत्री ने कहा कि यदि बसों का परिचालन समय इस तरह की घटनाओं की वजह है तो इस पर गौर किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को मामले की जांच करने और जरूरी होने पर निजी बसों के समय में बदलाव करने के लिए कहा जाएगा।

ओडिशा : निजी बस मालिकों की संस्था आज से 'अनिश्चितकालीन' हड़ताल शुरू करेगी

भुवनेश्वर
 ओडिशा में निजी बस मालिकों की शीर्ष संस्था ने कुछ निश्चित मार्गों पर यात्रा के मुद्दे को लेकर दुर्गा पूजा उत्सव के शुरुआती दिन आज शुक्रवार से ''अनिश्चितकालीन'' हड़ताल पर जाने की धमकी दी।

ओडिशा निजी बस मालिकों के संघ के महासचिव देवेंद्र साहू ने कहा कि हड़ताल आज शुक्रवार को सुबह छह बजे से शुरू होगी और अनिश्चितकाल तक जारी रहेगी।

साहू ने कहा कि नौ अक्टूबर को एक बैठक के दौरान राज्य सरकार ने आश्वस्त किया था कि लोकेशन ऐक्सेसिबल मल्टीमॉडल इनिशिएटिव (एलएसीसीएमआई) के तहत बसें ब्लॉक से जिलों तक नहीं चलेंगी, ''लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया''।

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस महीने की शुरुआत में एलएसीसीएमआई के तहत किफायती बस सेवा की शुरुआत की थी जिसका उद्देश्य सभी ग्राम पंचायतों को जिला मुख्यालयों और राज्य की राजधानी से जोड़ना था।

हालांकि साहू ने दावा किया कि बैठक के दौरान राज्य सरकार के अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि योजना के तहत बसें ब्लॉक से इतर नहीं चलेंगी।

 

 

 

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