भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और एनफोर्समेंट एजेंसियों के साथ की बैठक
विधानसभा निर्वाचन-2023 निष्पक्ष और स्वतंत्र कराए जाने को लेकर की चर्चा
भोपाल
भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि मंडल द्वारा मध्यप्रदेश में आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों को लेकर 3 जुलाई से कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कंवेंशन सेंटर भोपाल में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षकों के साथ चल रही समीक्षा बैठक के अंतिम दिन प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना के साथ बैठक की। मध्यप्रदेश में आगामी विधानसभा निर्वाचन -2023 स्वतंत्र और निष्पक्ष कराए जाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव शामिल हुए। निर्वाचन संबंधी तैयारियों का पावर पॉइंट के माध्यम से प्रजेंटेशन दिया गया।
बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा, वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग नीतेश व्यास, उप निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग अजय भादू, वरिष्ठ प्रधान सचिव भारत निर्वाचन आयोग एनएन बुटोलिया, भारत निर्वाचन आयोग के डायरेक्टर जनरल मीडिया बी. नारायणनन, डायरेक्टर स्वीप संतोष अजमेरा, डायरेक्टर भारत निर्वाचन आयोग पंकज श्रीवास्तव, सचिव भारत निर्वाचन आयोग अमित कुमार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश अनुपम राजन, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार कौल, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राकेश सिंह एवं बसंत कुर्रे सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
विनोद कुमार अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन, राजेश राजौरा अपर मुख्य सचिव गृह, अजीत केशरी अपर मुख्य सचिव वित्त, मलय श्रीवास्तव अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, एसएन मिश्रा अपर मुख्य सचिव जल संसाधन, सुखवीर सिंह प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी, श्रीमती दीप्ती गौर मुखर्जी प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन, संजय कुमार शुक्ला प्रमुख सचिव पीएचई, श्रीमती रश्मि अरूण शमी प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा, श्रीमती दीपाली रस्तोगी प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर एवं आबकारी, सुदाम खाड़े सचिव स्वास्थ्य तथा रघुराज राजेंद्रन सचिव ऊर्जा बैठक में शामिल हुए।
भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन निगरानी व्यय को लेकर एनफोर्समेंट एजेंसियों के नोडल अधिकारियों साथ भी बैठक की। निर्वाचन के दौरान धन-बल, अवैध शराब और मादक पदार्थों को रोकने के लिए प्रभावी कार्य-योजना बनाकर कार्य करने, बॉर्डर एरिया पर सघन जाँच, सभी एजेंसियां को समन्वय से कार्य करने और आयोग के सभी निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए। बैठक में पुलिस, आबकारी, इनकम टैक्स, रिजर्व बैंक, फाइनेंसियल इंटेलीजेंस यूनिट, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, कस्टम, सीजीएसटी, डॉयरेक्टोरेट ऑफ रेवन्यू इंटेलीजेंस यूनिट, नॉरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नॉरकोटिक्स, स्टेट नॉरकोटिक्स, ईडी, रेलवे आरपीएफ, सीआईएसफ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट सिविल एविऐशन, वन, डाक, परिवहन, ब्यूरो ऑफ सिविल एविऐशन सिक्योरिटी विभागों के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।
